दिशा सालियान केस में नया मोड़, कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया

दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सीबीआई को नियमित एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने फॉरेंसिक और प्रक्रियात्मक रिकॉर्ड में कई विसंगतियों का जिक्र किया है।

मुंबई — दिशा सालियान की 8 जून 2020 को हुई मौत के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सितंबर 2026 में जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस द्वारा मामले को लंबे समय तक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) के स्तर पर रखने और जांच रिकॉर्ड में सामने आई फॉरेंसिक विसंगतियों पर सवाल उठाए।

अदालत ने CBI को वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत नियमित एफआईआर दर्ज करने और सतीश सालियान का विस्तृत बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुंबई पुलिस को केस डायरी, पंचनामा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्य सहित अब तक जुटाए गए सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने के लिए कहा गया है।

मुख्य बातें

• बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिशा सालियान मामले की जांच CBI को सौंपने और नियमित एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
• अदालत ने घटनास्थल के पंचनामा, ADR के समय, पुलिस की मौजूदगी, रक्त साक्ष्य, चोटों, FSL नमूनों और डिजिटल उपकरणों की जब्ती से जुड़ी 10 प्रमुख विसंगतियों पर ध्यान दिया।
• दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मौत को सुनियोजित षड्यंत्र, बलात्कार और हत्या बताया है और इसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ने का दावा किया है।
• अदालत ने साफ किया कि एफआईआर दर्ज होने या जांच शुरू होने से किसी व्यक्ति को अपने आप आरोपी नहीं माना जाएगा।
• अगर जांच में कोई संज्ञेय अपराध साबित नहीं होता है, तो CBI मजिस्ट्रेट के सामने समरी या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।

दिशा सालियान मामले में CBI जांच का आदेश क्यों हुआ

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सतीश सालियान बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस की पिछली जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत के अनुसार, अगर संज्ञेय अपराध के प्रथम दृष्टया तत्व या गंभीर संदेह मौजूद हों, तो पुलिस का काम नियमित एफआईआर दर्ज करके पूरी आपराधिक जांच करना है। जांच को लंबे समय तक केवल ADR के स्तर पर रोककर रखना उचित नहीं माना गया।

अदालत ने CBI को वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में जांच शुरू करने को कहा है। एजेंसी को BNS की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करनी होगी और सतीश सालियान का औपचारिक बयान लेना होगा। मुंबई पुलिस को अपने पास मौजूद केस डायरी, पंचनामा, फॉरेंसिक विश्लेषण और डिजिटल रिकॉर्ड CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने आरोपी बनाए जाने को लेकर भी स्पष्ट सीमा तय की है। केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच शुरू होने से किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जा सकता। किसी व्यक्ति के खिलाफ संज्ञेय अपराध में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मिलने के बाद ही उसकी भूमिका तय की जा सकती है। अगर जांच में अपराध साबित नहीं होता, तो CBI को सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने समरी या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। उस स्थिति में सतीश सालियान को प्रोटेस्ट पिटीशन यानी विरोध याचिका दाखिल करने का अधिकार रहेगा।

सतीश सालियान की याचिका और लगाए गए आरोप

दिशा सालियान 8 जून 2020 की देर रात मुंबई के मलाड इलाके की एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मृत पाई गई थीं। इसके छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। दिशा ने कुछ समय के लिए सुशांत के सेलिब्रिटी और PR प्रबंधन का काम संभाला था। मुंबई पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में दोनों घटनाओं के बीच आपराधिक या तथ्यात्मक संबंध से इनकार किया गया था।

शुरुआत में परिवार की ओर से किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं जताया गया था। मार्च 2025 में सतीश सालियान ने अधिवक्ता नीलेश ओझा के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिशा की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या हुई थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रभावशाली राजनीतिक लोगों को बचाने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों को दबाया गया।

याचिका में यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस ने करीब पांच साल तक दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट परिवार को नहीं दी और अदालत जाने के बाद यह दस्तावेज परिवार को मिला। याचिका में शव के मिलने की जगह और गिरने की दिशा से जुड़े भौतिकी तथा फॉल ट्रैजेक्टरी के तर्क भी दिए गए। इसमें कहा गया कि शव इमारत के आधार से करीब 10 फीट दूर मिला था और इसे बाहरी प्रक्षेपण बल की संभावना से जोड़ा गया।

सुशांत सिंह राजपूत मामले से कथित संबंध

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सतीश सालियान ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच 100 प्रतिशत संबंध है। उन्होंने दावा किया कि दिशा ने सुशांत के कथित ‘wrong acts’ से जुड़ा एक वीडियो भेजा था और यह वीडियो दोनों घटनाओं के बीच कथित कड़ी से जुड़ा था।

सतीश सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI की उस क्लोजर रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जिसमें अभिनेता की मौत को आत्महत्या बताया गया था। उन्होंने दोनों मामलों के कथित संबंध की दोबारा जांच की मांग की है।

हालांकि, इस वीडियो और दोनों मामलों के बीच कथित संबंध को साबित करने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी होगी। Source के अनुसार दिशा का मोबाइल फोन और लैपटॉप घटना के आठ दिन बाद 17 जून को एक मित्र की अभिरक्षा से बरामद हुए थे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा की अखंडता, हैश वैल्यू और रिकॉर्ड के विधिवत प्रमाणीकरण जैसे सवाल जांच में महत्वपूर्ण होंगे।

फॉरेंसिक और प्रक्रियात्मक रिकॉर्ड में 10 सवाल

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने 44 पृष्ठों के आदेश में शुरुआती जांच से जुड़ी कई विसंगतियों पर ध्यान दिया। इनमें घटनास्थल की कार्रवाई से लेकर डिजिटल साक्ष्यों की जब्ती तक के मुद्दे शामिल हैं।

2020 से CBI जांच तक मामले का घटनाक्रम

मुंबई पुलिस, SIT और CBI की जांच में अंतर

अदालत में राज्य सरकार और आदित्य ठाकरे की ओर से क्या कहा गया

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे ने कहा कि मामले की दो बार विस्तृत जांच हो चुकी है और हत्या या किसी अन्य संज्ञेय अपराध के प्रमाण नहीं मिले। अभियोजन ने यह भी दलील दी कि मृतका के माता-पिता ने पहले पांच बार बयान दिए थे और किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं जताया था। इसलिए वर्षों बाद लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया।

याचिका में नामजद शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला ने याचिका को राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताया और इसकी कानूनी मजबूती पर सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि वह राजनीतिक विवाद में नहीं जा रही है। खंडपीठ ने कहा कि वह एक पिता के कानूनी अधिकार और निष्पक्ष जांच के सिद्धांत को देख रही है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि अगर पुलिस को संज्ञेय अपराध का संदेह नहीं था, तो ADR की जांच छह साल तक खुली क्यों रखी गई और परिवार को अंतिम निष्कर्ष क्यों नहीं दिया गया।

CBI के सामने अब कौन से सवाल होंगे

छह साल बीत जाने के कारण जांच के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। घटनास्थल का भौतिक स्वरूप बदल चुका है। जैविक नमूनों की दोबारा जांच की क्षमता सीमित हो सकती है और डिजिटल उपकरणों की कस्टडी चेन को लेकर पहले से सवाल मौजूद हैं।

Source के अनुसार जांच में ऑटोप्सी निष्कर्षों, रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट और गिरने की भौतिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक परीक्षण महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही कथित वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच भी करनी होगी।

सतीश सालियान द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़े गए कथित वीडियो और साजिश के दावों की सत्यता भी जांच का हिस्सा बन सकती है। यदि जांच में ठोस साक्ष्य मिलते हैं, तो दोनों मामलों के कथित संबंध की आगे जांच का आधार बन सकता है। दूसरी ओर, यदि CBI को कोई संज्ञेय अपराध नहीं मिलता है, तो अदालत के निर्देश के अनुसार क्लोजर या समरी रिपोर्ट का रास्ता खुला रहेगा और याचिकाकर्ता को उसे चुनौती देने का कानूनी अधिकार होगा।

अस्वीकरण: यह खबर केवल जानकारी के उद्देश्य से है और दिए गए Source पर आधारित है। इसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Praveen Yadav

Praveen Yadav is the Founder and Editor at The Nation Bulletin. With over 3 years of experience in digital journalism and news reporting, he covers national affairs, governance, and breaking current events with a commitment to factual accuracy and verified reporting.